नवी दिल्ली : देशातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि सौर व पवन ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करता यावा यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊर्जा साठवण प्रकल्पांसाठी १४,५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून देशात २०३०-३१ पर्यंत एकूण ९२ गिगावॅट-तास (GWh) ऊर्जा साठवण क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे गरजेच्या वेळी वीज उपलब्ध करून देणे, सौर आणि पवन ऊर्जेचा अधिक वापर करणे आणि वीजपुरवठ्यातील चढ-उतार कमी करणे शक्य होणार आहे.
महत्त्वाची बाब: ९२ GWh ही संपूर्ण ऊर्जा साठवण क्षमता आहे. त्यापैकी ३० GWh बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्पांमधून, ६० GWh पंप्ड हायड्रो प्रकल्पांमधून आणि २ GWh नवीन तंत्रज्ञानातून विकसित केली जाणार आहे.
१४,५०० कोटींचा निधी नेमका कशासाठी?
केंद्र सरकारने ऊर्जा साठवण प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य व्हावेत यासाठी 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग' (VGF) योजनेला मंजुरी दिली आहे.
अनेक वेळा मोठे ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागते. मात्र, सुरुवातीला प्रकल्पातून मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसत नाही. अशा वेळी सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. यालाच व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग म्हणतात.
या योजनेची अंमलबजावणी २०२६-२७ ते २०३०-३१ या आर्थिक वर्षांमध्ये होणार आहे. प्रकल्पांमधून सुमारे ९७,६०० कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक आकर्षित होण्याचा अंदाज आहे.
९२ GWh ऊर्जा साठवण क्षमता कशी विकसित होणार?
सरकारच्या योजनेत तीन प्रकारच्या ऊर्जा साठवण प्रकल्पांचा समावेश आहे.
९२ GWh
एकूण प्रस्तावित ऊर्जा साठवण क्षमता
पंप्ड हायड्रो प्रकल्प
६० GWh
बॅटरी ऊर्जा साठवण
३० GWh
नवीन ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान
२ GWh
स्रोत: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर आधारित आकडेवारी.
सामान्य नागरिकांना याचा काय फायदा होणार?
सध्या सौरऊर्जा दिवसा मोठ्या प्रमाणात तयार होते. मात्र रात्री सूर्यप्रकाश नसल्यामुळे सौरऊर्जेवर आधारित वीज निर्मिती कमी होते. त्याचप्रमाणे वाऱ्याचा वेग बदलल्यामुळे पवनऊर्जेचे उत्पादनही कमी-जास्त होते.
ऊर्जा साठवण प्रकल्पांमुळे जास्त वीज उपलब्ध असताना ती साठवून ठेवता येईल आणि गरज वाढल्यावर पुन्हा वापरता येईल.
यामुळे पुढील फायदे अपेक्षित आहेत:
विजेची मागणी वाढल्यावर अतिरिक्त वीज उपलब्ध होण्यास मदत.
सौर आणि पवन ऊर्जेचा अधिक प्रभावी वापर.
वीजपुरवठ्यातील चढ-उतार कमी करण्यास मदत.
पारंपरिक वीज निर्मितीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास हातभार.
देशांतर्गत बॅटरी उत्पादनाला चालना.
मात्र, या योजनेमुळे ग्राहकांचे वीजबिल तातडीने कमी होईल, अशी हमी देण्यात आलेली नाही.
लिथियम आणि निकेल उद्योगासाठी २,८१४ कोटींची योजना
ऊर्जा साठवण प्रकल्पांसोबतच केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी २,८१४ कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मंजुरी दिली आहे.
ही योजना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवली जाणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश लिथियम आणि निकेलसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांवर भारतातच प्रक्रिया करण्याची क्षमता वाढवणे हा आहे.
ही खनिजे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आणि आधुनिक उद्योगांसाठी महत्त्वाची आहेत.
सरकारकडून पात्र गुंतवणूकदार आणि उद्योगांना भांडवली खर्चासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत प्रक्रिया उद्योगात खासगी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढण्यास मदत होऊ शकते.
भारतासाठी महत्त्वाचे खनिज का गरजेचे?
आज इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढत आहे. त्याचबरोबर मोबाईल, लॅपटॉप, बॅटरी आणि ऊर्जा साठवण उपकरणांचे उत्पादनही वाढत आहे.
या सर्वांसाठी लिथियम, निकेल आणि इतर महत्त्वाच्या खनिजांची गरज असते.
भारताला या खनिजांसाठी परदेशातून होणारी आयात कमी करायची आहे. देशातच प्रक्रिया आणि उत्पादन वाढल्यास उद्योगांना कच्चा माल उपलब्ध होण्यास मदत होईल आणि पुरवठा साखळी अधिक सक्षम होऊ शकते.
सरकारी आकडेवारी व्यवस्था बदलण्यासाठी ४,३७१ कोटी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी आकडेवारी संकलन आणि विश्लेषण व्यवस्था आधुनिक करण्यासाठी 'विस्तार' (VISTAR – Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research) या योजनेलाही मंजुरी दिली आहे.
या योजनेसाठी ४,३७१.१० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांत तिची अंमलबजावणी होणार आहे.
या योजनेत प्रामुख्याने तीन महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे:
सरकारी आकडेवारी संकलन आणि विश्लेषण व्यवस्था मजबूत करणे.
राज्यांमधील सांख्यिकी विभागांची क्षमता वाढवणे.
देशव्यापी आर्थिक जनगणना (Economic Census) आयोजित करणे.
यामुळे देशातील आर्थिक आणि सरकारी आकडेवारी अधिक वेगाने उपलब्ध करणे, माहितीची गुणवत्ता सुधारणे आणि धोरणे तयार करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे शक्य होईल.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचा एकत्रित आढावा
योजना | मंजूर निधी |
|---|---|
ऊर्जा साठवण प्रकल्प | ₹१४,५०० कोटी |
महत्त्वाच्या खनिजांवरील प्रक्रिया | ₹२,८१४ कोटी |
VISTAR आकडेवारी सुधारणा | ₹४,३७१.१० कोटी |
एकूण | ₹२१,६८५.१० कोटी |
वरील एकूण रक्कम या तीन योजनांच्या मंजूर निधीची बेरीज आहे. ती संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सर्व निर्णयांची एकूण रक्कम नाही.
सरकारच्या निर्णयाचा देशाच्या भविष्यात काय परिणाम होऊ शकतो?
ऊर्जा साठवण क्षमता, महत्त्वाच्या खनिजांवरील प्रक्रिया आणि सरकारी आकडेवारीचे आधुनिकीकरण या तीन क्षेत्रांमध्ये सरकारने गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले आहे.
या निर्णयांचा परिणाम केवळ मोठ्या उद्योगांपुरता मर्यादित राहणार नाही. भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, बॅटरी उत्पादन, वीजपुरवठा आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधींवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
मात्र, या योजनांचे प्रत्यक्ष फायदे किती आणि किती लवकर मिळतील, हे प्रकल्पांची अंमलबजावणी, गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षमतेवर अवलंबून असेल.
आता महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, या मोठ्या आर्थिक तरतुदींचे रूपांतर प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये किती वेगाने होते आणि त्याचा सामान्य नागरिकांना किती फायदा मिळतो?
