मुंबई | महाराष्ट्र : रुग्णालयात उपचार घेताना औषधांबरोबरच सलाईनचा सेट, सिरिंज, कॅथेटर, नेब्युलायझर आणि इतर वैद्यकीय साहित्याचा खर्चही रुग्णांच्या बिलात जोडला जातो. मात्र, या वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किमतीमध्ये मोठी तफावत असू शकते, असे महाराष्ट्र FDAच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
महाराष्ट्र FDAने केलेल्या पाहणीत एका IV Infusion Setची खरेदी किंमत ₹11.05, तर त्यावर छापलेली MRP ₹325 असल्याचे आढळले. या मोठ्या फरकाच्या पार्श्वभूमीवर FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकार आणि National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) कडे वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींबाबत स्पष्ट नियम करण्याची मागणी केली आहे.
₹11.05 चा IV सेट, MRP थेट ₹325
FDAच्या सर्वेक्षणातील हा आकडा सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे.
रुग्णालयांमध्ये सलाईन किंवा औषधे देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एका IV सेटची खरेदी किंमत ₹11.05 असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले. त्याच सेटवर ₹325 MRP छापलेली आढळली.
म्हणजे खरेदी किंमत आणि छापील MRPमध्ये मोठी तफावत आहे. या प्रकरणामुळे रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या किंमती कशा ठरतात, हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे.
इतर मेडिकल वस्तूंच्या दरातही मोठी तफावत
FDAच्या पाहणीत फक्त IV सेटच नाही, तर इतर वैद्यकीय साहित्यामध्येही खरेदी किंमत आणि MRPमध्ये फरक आढळल्याचे वृत्त आहे.
उदाहरणार्थ:
- 10 ml सिरिंज: खरेदी किंमत ₹6.75, MRP ₹57.20
- हायपोडर्मिक नीडल: खरेदी किंमत ₹1, MRP ₹3.30
- Nebplus नेब्युलायझर: खरेदी किंमत ₹40, MRP ₹715
- Adult Nebuliser Mask Kit: खरेदी किंमत ₹45, MRP ₹652
हे आकडे FDAच्या सर्वेक्षणाच्या वृत्तांमध्ये देण्यात आले आहेत.
रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या व्यक्तीसमोर नेमकी अडचण काय?
रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर उपचाराच्या गरजेनुसार अनेक वस्तू वापरल्या जातात.
सलाईन सेट, सिरिंज, मास्क किंवा इतर साहित्याची बाजारातील किंमत किंवा खरेदी किंमत रुग्णाला त्या वेळी तपासता येईलच असे नाही.
उपचार सुरू असताना डॉक्टर किंवा रुग्णालयाकडून सांगितलेल्या वस्तूंचा वापर केला जातो आणि त्यांचा खर्च रुग्णाच्या बिलामध्ये जोडला जातो.
यामुळे या वस्तूंच्या किंमतीमध्ये पारदर्शकता असावी, असा मुद्दा FDAने पुढे आणला आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी केंद्राकडे काय मागणी केली?
महाराष्ट्र FDAचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या किंमत तफावतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे आणि NPPAकडे वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे.
रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांसाठी किंमत नियंत्रण, व्यापारातील मार्जिन आणि देखरेख याबाबत स्पष्ट नियम असावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र FDAने केलेल्या पाहणीमध्ये मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील रुग्णालयांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
NPPAची भूमिका काय असते?
National Pharmaceutical Pricing Authority म्हणजेच NPPA ही केंद्र सरकारच्या औषध विभागाअंतर्गत किंमत नियमनाशी संबंधित संस्था आहे.
NPPA काही औषधे आणि विशिष्ट वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींबाबत ceiling price निश्चित करते. सध्या काही निवडक वैद्यकीय उपकरणे किंमत नियमनाच्या चौकटीत आहेत. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार काही स्टेंट, IUD आणि कंडोम यांसारखी उपकरणे DPCOच्या संबंधित यादीत समाविष्ट आहेत.
मात्र, रुग्णालयात वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वैद्यकीय वस्तूची किंमत एकाच पद्धतीने नियंत्रित केली जाते असे नाही.
याच पार्श्वभूमीवर IV सेट, सिरिंज, नेब्युलायझर आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किंमतींबाबत अधिक स्पष्ट नियम असावेत, अशी मागणी पुढे आली आहे.
‘रुग्णाच्या बिलावर याचा परिणाम होतो का?’
हा सर्वसामान्य रुग्णांसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
रुग्णालयातील अंतिम बिलामध्ये केवळ एखाद्या वैद्यकीय वस्तूची MRPच नाही, तर रुग्णालयाची बिलिंग पद्धत, सेवा शुल्क आणि इतर घटकही असू शकतात. त्यामुळे ₹11.05 खरेदी किंमत आणि ₹325 MRP हा फरक म्हणजे प्रत्येक रुग्णाकडून नेमके ₹325च घेतले जातात, असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही.
मात्र, FDAच्या पाहणीमुळे खरेदी किंमत, छापील MRP आणि रुग्णाकडून आकारले जाणारे प्रत्यक्ष शुल्क यामध्ये पारदर्शकता किती आहे, हा प्रश्न नक्कीच चर्चेत आला आहे.
कॅथेटर आणि इतर वस्तूंच्या किंमतींचे काय?
FDAच्या पाहणीचा मुद्दा केवळ IV सेटपुरता मर्यादित नसून विविध रुग्णालयीन consumables आणि medical devicesच्या किंमतींच्या तफावतीशी संबंधित आहे.
यामध्ये IV सेट, सिरिंज, नीडल, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि इतर वस्तूंचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कॅथेटरसह इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमत रचनेबाबतही अधिक स्पष्टता आणि नियमनाची गरज आहे का, हा प्रश्न आता केंद्राच्या विचाराधीन चर्चेत आला आहे.
