नवी दिल्ली : देशातील निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मतदारयाद्यांमधील बदलांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला जाब विचारण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली INDIA आघाडीने या विषयावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी मागणी पुढे केली आहे.
‘मतचोरी’ (Vote Chori) हा शब्द वापरत विरोधकांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, मतचोरी झाल्याचा आरोप हा विरोधकांचा दावा असून, तो सिद्ध झालेला निष्कर्ष नाही.
राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींना खुल्या चर्चेचे आव्हान
४ नोव्हेंबर रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहुल गांधींचे खुल्या चर्चेचे आव्हान स्वीकारावे, असे म्हटले. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांबाबत देशासमोर प्रश्न उपस्थित होत असताना पंतप्रधानांनी त्यांची उत्तरे द्यावीत, अशी भूमिका खरगे यांनी मांडली.
राहुल गांधी यांनी याआधी पंतप्रधान मोदींना विविध मुद्द्यांवर थेट चर्चेचे आव्हान दिले होते. त्यानंतर खरगे यांनीही या मागणीला पाठिंबा देत सरकारने प्रश्नांना सामोरे जावे, असे म्हटले.
मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनावरही प्रश्न
निवडणूक आयोगाच्या मतदारयादींच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेवर (SIR) काँग्रेसने आक्षेप घेतले आहेत. या प्रक्रियेत बदल करण्यात आल्याचा आणि फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये सुधारणा झाल्याचा दावा खरगे यांनी केला. या बदलांमागचे कारण स्पष्ट करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
INDIA आघाडीची पुढील भूमिका काय?
‘मतचोरी’च्या आरोपांवरून INDIA आघाडीने यापूर्वीही आंदोलन केले आहे. १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर ‘व्होट बचाओ’ रॅली आयोजित करण्यात आली होती. तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबाबत विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे आणि राष्ट्रपतींकडेही मुद्दे मांडले आहेत.
आता या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा होते का, सरकार आणि निवडणूक आयोग विरोधकांच्या प्रश्नांना काय उत्तर देतात आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत कोणती पुढील पावले उचलली जातात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सामान्य मतदारांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा का?
मतदारयादीतील नाव, मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे भाग आहेत. त्यामुळे मतदारयादीतील बदल, मतदारांची नावे वगळली जाणे किंवा निवडणूक प्रक्रियेतील कथित त्रुटी याबाबत स्पष्ट माहिती मिळणे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे.
महत्त्वाची नोंद: ‘मतचोरी’ हा विरोधकांनी केलेला आरोप आहे. या आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी संबंधित पुरावे, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि अधिकृत तपासणी यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
