नागपूर | महाराष्ट्र : महाराष्ट्रातील माजी आमदारांच्या पेन्शनचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. कारण, माजी आमदारांना मिळणाऱ्या पेन्शनच्या तरतुदीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, एखादी व्यक्ती केवळ एक दिवस आमदार राहिली तरी तिला दरमहा 50 हजार रुपये पेन्शन मिळू शकते, असा दावा या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत आहे. या तरतुदीसाठी किमान सेवाकालाची अट असावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
मात्र, यामुळे आमदारांची पेन्शन लगेच बंद होणार आहे, असा अर्थ होत नाही. सध्या हा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे.
नेमकी याचिका काय आहे?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात चारुदत्त विनायक सहाजे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियम, 1976 मधील कलम 3(1) ला आव्हान देण्यात आले आहे. या तरतुदीनुसार विधानसभेच्या किंवा विधान परिषदेच्या सदस्याने सदस्य म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पेन्शनसाठी पात्रता निर्माण होते, अशी माहिती उपलब्ध वृत्तांमध्ये देण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की या व्यवस्थेत किमान सेवाकालाची अट नाही, त्यामुळे केवळ अल्पकाळ सदस्य राहिलेल्या व्यक्तीलाही पेन्शन मिळू शकते.
एक दिवस आमदारकी आणि आयुष्यभर पेन्शन?
याचिकेतील सर्वात चर्चेचा मुद्दा हाच आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, महाराष्ट्रात माजी आमदारांना सध्या दरमहा 50 हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असल्यास त्यापुढील प्रत्येक वर्षासाठी अतिरिक्त 2 हजार रुपये प्रतिमहिना वाढीची तरतूद असल्याचे वृत्त आहे.
म्हणजेच, एखाद्या व्यक्तीने आमदार म्हणून पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला किंवा केवळ अल्पकाळ सदस्य राहिला, तरी सुरुवातीच्या पेन्शनच्या रकमेत किमान सेवाकालानुसार वेगळेपणा नसल्याचा मुद्दा या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
पेन्शन किती आहे?
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार:
माजी आमदारांची मूलभूत मासिक पेन्शन — 50,000 रुपये
याशिवाय पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असल्यास अतिरिक्त सेवाकालासाठी दरवर्षी 2,000 रुपये प्रतिमहिना वाढीची तरतूद असल्याचे वृत्त आहे.
म्हणूनच माजी आमदाराला नेमकी किती पेन्शन मिळते, हे त्याच्या सदस्यत्वाच्या कालावधीवर आणि लागू असलेल्या नियमांवर अवलंबून असू शकते.
पेन्शन बंद करण्याची मागणी आहे का?
याचिकाकर्त्याने सध्याची तरतूद रद्द करावी किंवा त्यात बदल करून पेन्शनसाठी वाजवी किमान सेवाकाल निश्चित करावा, अशी मागणी केल्याचे वृत्त आहे.
तसेच सेवाकालाच्या प्रमाणात पेन्शन निश्चित करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
म्हणजेच चर्चेचा मुद्दा केवळ “पेन्शन बंद करायची की नाही?” एवढाच नाही. पेन्शनची पात्रता कोणत्या आधारावर ठरवायची, हा देखील या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
सरकारच्या तिजोरीवर किती भार?
याचिकेच्या वृत्तांनुसार, आरटीआयच्या माहितीतून आमदार, विधान परिषद सदस्य आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पेन्शनवर वार्षिक सुमारे 82.98 कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
हा आकडा याचिकेत मांडलेल्या माहितीनुसार आहे. त्यामुळे तो याचिकाकर्त्याने/स्रोताने दिलेला आकडा म्हणूनच पाहणे योग्य आहे.
आता हायकोर्ट काय निर्णय देणार?
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार असल्याचे उपलब्ध वृत्तांमध्ये नमूद आहे.
मात्र, सुनावणी होणे म्हणजे पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय झाला असा अर्थ होत नाही.
न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय घेते, सध्याची तरतूद कायम ठेवते का, त्यात बदल करण्याची गरज आहे का किंवा याचिकेवरील पुढील प्रक्रिया काय राहते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
सामान्य नागरिकांच्या पैशांचा प्रश्न की माजी आमदारांचा हक्क?
या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा एक मोठा प्रश्न समोर आला आहे—
लोकप्रतिनिधी म्हणून काही काळ काम केल्यानंतर मिळणारे निवृत्तीवेतन किती असावे?
पेन्शनसाठी किमान सेवाकाल असावा का?
पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या आणि केवळ अल्पकाळ सदस्य राहिलेल्या व्यक्तीसाठी समान प्रारंभिक पेन्शन असणे योग्य आहे का?
की लोकप्रतिनिधींना पेन्शन देणे हीच एक वैधानिक सुविधा असल्याने त्यात बदल करण्याची गरज नाही?
या प्रश्नांवर आता न्यायालयीन प्रक्रियेत काय भूमिका समोर येते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
23 सप्टेंबरला काय होणार?
सध्या पेन्शन बंद झालेली नाही. 23 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत या याचिकेवर पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया होणार आहे.
त्यामुळे सोशल मीडियावर “माजी आमदारांची पेन्शन बंद झाली” किंवा “हायकोर्टाने पेन्शन बंद केली” अशा स्वरूपाच्या पोस्ट फिरत असतील तर त्याकडे अधिकृत न्यायालयीन आदेशाशिवाय अंतिम निर्णय म्हणून पाहू नये.
तुमचं मत काय?
माजी आमदारांना पेन्शन देताना किमान सेवाकालाची अट असावी का?
आणि एक दिवस किंवा अल्पकाळ आमदार राहिलेल्या व्यक्तीला आणि पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला पेन्शनची सुरुवात समान असावी का?
तुमचं मत काय आहे? कमेंटमध्ये नक्की सांगा. ही बातमी तुमच्या मित्रांना आणि इतर नागरिकांपर्यंतही शेअर करा.
