पुणे | खराडी : खराडी परिसरातील नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या, प्रशासकीय कार्यालयीन अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व, सामाजिक कार्यकर्त्या प्रभा करपे यांनी पुन्हा एकदा पुणे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. खराडीतील सर्व्हे नं. 63, लाईन नं. 12 येथील आरक्षित भूखंडावर बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करत त्यांनी हे बांधकाम तातडीने थांबवून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
प्रभा करपे यांनी याबाबत पुणे महापालिका आयुक्त आणि संबंधित विभागाकडे लेखी तक्रार केली असून, जमिनीचे आरक्षण, बांधकामाची परवानगी, मंजूर नकाशा आणि मालकीची कागदपत्रे तपासावीत, अशी मागणी केली आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणात केवळ तक्रार करून थांबण्याऐवजी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि कारवाईचा लेखी अहवाल देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
आरक्षित जागेवर बांधकाम कसे सुरू झाले?
प्रभा करपे यांच्या तक्रारीनुसार, संबंधित जागा महापालिकेच्या आरक्षणासाठी राखीव असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र याच जागेवर इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे.
त्यामुळे “आरक्षित भूखंड असल्यास या ठिकाणी बांधकामाची परवानगी नेमकी कोणत्या आधारावर देण्यात आली?” हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मात्र जमिनीचे आरक्षण आणि बांधकामाची परवानगी याबाबतचा अंतिम निष्कर्ष महापालिकेच्या अधिकृत कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
फ्लॅट बुकिंगच्या चर्चेमुळे नागरिकांच्या चिंतेत वाढ
तक्रारीत आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. बांधकाम सुरू असतानाच संबंधित ठिकाणी सदनिकांची विक्री किंवा बुकिंग होत असल्याची माहिती नागरिकांकडून मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
जर बांधकामाच्या परवानगीवरच प्रश्नचिन्ह असेल, तर भविष्यात फ्लॅट घेणाऱ्या सामान्य नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.
“उद्या एखाद्या सामान्य नागरिकाचे पैसे अडकले तर त्याची जबाबदारी कोणाची?” हा प्रश्न या संपूर्ण प्रकरणामुळे उपस्थित होत आहे.
‘फक्त नोटीस देऊन विषय संपवू नका’
प्रभा करपे यांच्या भूमिकेतील महत्त्वाची बाब म्हणजे, केवळ कागदोपत्री कारवाई नको, तर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सत्य परिस्थिती तपासा, अशी त्यांची मागणी आहे.
त्यांनी प्रशासनाकडे पुढील बाबी तपासण्याची मागणी केली आहे—
- संबंधित जागा नेमकी कोणत्या आरक्षणासाठी राखीव आहे?
- जागेची मालकी कोणाची आहे?
- बांधकामासाठी महापालिकेची परवानगी आहे का?
- मंजूर बांधकाम नकाशा कोणता आहे?
- प्रत्यक्ष बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे आहे का?
- बांधकाम नियमबाह्य असल्यास त्यावर कारवाई का झाली नाही?
- बांधकाम सुरू असताना सदनिकांची विक्री किंवा बुकिंग होत आहे का?
- यापूर्वी संबंधित विभागाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली?
एक महिला, पण नागरिकांच्या प्रश्नांवर ठाम आवाज
खराडीतील या प्रकरणाकडे केवळ एका बांधकामाच्या तक्रारीच्या स्वरूपात पाहणे पुरेसे नाही. नागरिकांच्या हक्कासाठी एक महिला सामाजिक कार्यकर्ती प्रशासनाच्या विविध विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे, हीदेखील या प्रकरणाची महत्त्वाची बाजू आहे.
प्रशासनातील एखाद्या विभागाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, तरी तक्रार पुढे नेणे, कागदपत्रे मागणे, प्रत्यक्ष परिस्थिती दाखवणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागणे—या पद्धतीने प्रभा करपे नागरिकांच्या प्रश्नांवर काम करत असल्याचे त्यांच्या विविध तक्रारींमधून दिसते.
यापूर्वीही खराडीतील अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांसाठी रस्ते-फुटपाथ मोकळे ठेवण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी आवाज उठवला आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर PMCच्या येरवडा-वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडून अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला पत्रव्यवहार झाल्याचेही समोर आले आहे.
अग्निशमन दलाच्या वाहनांना अतिक्रमण आणि रस्त्यावरील अडथळ्यांमुळे होणाऱ्या अडचणींचा मुद्दाही त्यांनी महापालिकेच्या वाहतूक समितीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला होता.
पर्यावरणापासून सार्वजनिक जमिनीपर्यंत नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा
खराडीतील नागरिकांच्या प्रश्नांमध्ये पर्यावरणाचा मुद्दाही त्यांनी यापूर्वी उपस्थित केला आहे. खराडी परिसरातील कचरा टाकणे, कचरा जाळणे आणि पर्यावरणाच्या हानीविरोधात नागरिकांसोबत आंदोलन करण्यात प्रभा करपे यांची भूमिका राहिली आहे.
त्यामुळे आरक्षित भूखंडावरील कथित बांधकामाचा मुद्दा हा त्यांच्या नागरिकांच्या प्रश्नांवरील सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचाच पुढचा भाग असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून दिसून येते.
‘सार्वजनिक जमीन ही नागरिकांची संपत्ती’
आरक्षित जमीन ही भविष्यात मैदान, उद्यान किंवा नागरिकांच्या उपयोगासाठी असलेली सार्वजनिक सुविधा होऊ शकते. त्यामुळे अशा जमिनीच्या वापराबाबत पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची आहे.
पुण्यात आरक्षित किंवा अॅमेनिटी स्पेसच्या वापराबाबत नागरिकांकडून यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शहरातील अनेक आरक्षित जागांचा अपेक्षित सार्वजनिक वापर होत नसल्याबाबतही अहवाल समोर आले आहेत.
त्यामुळे खराडीतील या जागेबाबत महापालिकेने नागरिकांसमोर वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
प्रभा करपे यांची मागणी नेमकी काय?
प्रभा करपे यांनी प्रशासनाकडे संबंधित जागेची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून बांधकामाची वैधता तपासावी, अशी मागणी केली आहे.
बांधकाम अनधिकृत किंवा नियमबाह्य असल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाल्यास बांधकाम तातडीने थांबवून नियमानुसार कारवाई करावी, तसेच नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करावे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
तसेच या प्रकरणात कोणत्या विभागाने काय कारवाई केली, याचा लेखी Action Taken Report (ATR) तक्रारदारांना देण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
कारवाई झाली नाही तर आंदोलनाचा इशारा
तक्रारीनंतरही योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर नागरिकांना सोबत घेऊन लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात आता लक्ष पुणे महापालिका प्रशासनाच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे.
आरक्षित भूखंडावरील बांधकामाबाबत प्रभा करपे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न महापालिका प्रशासनाच्या अधिकृत तपासणीनंतरच स्पष्ट होतील. मात्र, “सार्वजनिक जागा वाचवण्यासाठी प्रश्न विचारणे आणि प्रशासनाकडून उत्तर मागणे” हा नागरिकांच्या हक्काचा भाग आहे, अशी भूमिका या प्रकरणातून पुढे येत आहे.
एकीकडे मोठ्या विकासकामांचा वेग आणि दुसरीकडे सार्वजनिक जागा वाचवण्यासाठी सामान्य नागरिकांचा संघर्ष—खराडीतील हे प्रकरण या दोन्ही बाजू समोर आणत आहे.
🟠 विशेष बॉक्स : प्रभा करपे यांच्या लढ्याची ठळक वैशिष्ट्ये
महिला सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
✅ आरक्षित भूखंडावरील कथित बांधकामाचा मुद्दा
✅ बांधकाम परवानगी आणि मंजूर नकाशाची चौकशीची मागणी
✅ नागरिकांच्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीचा प्रश्न
✅ अतिक्रमण आणि वाहतूक कोंडीविरोधात पाठपुरावा
✅ रस्ते व फुटपाथ नागरिकांसाठी मोकळे ठेवण्याची मागणी
✅ पर्यावरण आणि कचरा प्रश्नांवर नागरिकांसोबत आवाज
✅ महापालिका विभागांकडून लेखी उत्तर आणि ATRची मागणी
✅ प्रशासनाकडून कारवाई न झाल्यास कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा इशारा
