PoliticsPune City🇮🇳 देश (National News)🏙️ पुणे (Pune Local News)🗳️ राजकारण (Politics)

“ज्ञानेश, आता झालं… राजीनामा देण्याची वेळ आली!”; राहुल गांधींचा थेट हल्लाबोल, INDIA आघाडीचा EC कडे मोर्चा रोखला

निवडणूक आयोगाच्या दिशेने निघालेल्या INDIA आघाडीच्या मोर्चात राहुल गांधींचा आक्रमक पवित्रा.

नवी दिल्ली | 6 ऑक्टोबर 2026 : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून विरोधकांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली INDIA आघाडीच्या खासदारांनी मंगळवारी संसद भवनातून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढला. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आणि सुरक्षा यंत्रणांनी हा मोर्चा निती आयोगाजवळ अडवला. त्यानंतर विरोधी खासदारांनी रस्त्यावरच धरणे आंदोलन सुरू केले.

राहुल गांधींचा ज्ञानेश कुमार यांना थेट संदेश

मोर्चादरम्यान राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर थेट निशाणा साधला. त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले, “Gyanesh, it’s done, bro. Time to resign.”

याचा अर्थ, “ज्ञानेश, आता झालं भाऊ… राजीनामा देण्याची वेळ आली आहे,” असा होतो.

राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यामुळे INDIA आघाडीचा निवडणूक आयोगाविरोधातील संघर्ष आणखी तीव्र झाल्याचे पाहायला मिळाले.

संसद भवनातून मोर्चा, पण EC कार्यालयापर्यंत पोहोचता आले नाही

INDIA आघाडीचे खासदार संसद भवनाच्या मकर द्वाराजवळ एकत्र आले. त्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्वाचन सदन कार्यालयाच्या दिशेने मोर्चा सुरू केला.

मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील संसद परिसर आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाभोवती मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. मार्गावर बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते.

मोर्चा निती आयोगाजवळ पोहोचल्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी विरोधी खासदारांना पुढे जाण्यापासून रोखले. त्यानंतर अनेक खासदार रस्त्यावर बसले आणि त्यांनी आंदोलन सुरू केले.

“CEC ने राजीनामा द्यावा” अशी विरोधकांची मागणी

या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा Special Intensive Revision (SIR) म्हणजेच मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेभोवती आहे.

INDIA आघाडीतील पक्षांनी मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Form 6 वरून वाद नेमका काय?

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर Form 6 चा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला आहे. मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी Form 6 चा वापर केला जातो.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले की, Form 6 च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही. न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या संबंधित नोंदी तपासणार असल्याचेही समोर आले आहे.

याच मुद्द्याचा आधार घेत विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी SIR प्रक्रियेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, संबंधित निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

प्रियंका गांधींसह अनेक नेते आंदोलनात सहभागी

या मोर्चात राहुल गांधी यांच्यासोबत काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा, NCP-SPच्या सुप्रिया सुळे, TMCचे अभिषेक बॅनर्जी आणि डेरेक ओ’ब्रायन, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव तसेच CPI(M)चे नेते सहभागी झाले होते.

मोर्चादरम्यान विरोधकांनी विविध घोषणा देत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचा निषेध केला.

पोलिसांनी रोखल्यानंतर आंदोलन आणखी तीव्र

मोर्चा पुढे जाऊ न दिल्याने INDIA आघाडीच्या खासदारांनी रस्त्यावरच आंदोलन सुरू केले. काही नेत्यांनी बॅरिकेडवर चढून विरोध दर्शवल्याचेही वृत्त आहे.

दरम्यान, काही विरोधी नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

या संपूर्ण घटनेमुळे राजधानी दिल्लीतील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे.

BJPकडून INDIA आघाडीवर टीका

दरम्यान, भाजपने INDIA आघाडीच्या या आंदोलनावर टीका केली आहे. भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांवर राजकीय गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा चुकीचा अर्थ लावत असल्याचाही भाजपचा आरोप आहे.

त्यामुळे एकीकडे विरोधकांकडून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, दुसरीकडे भाजपकडून हे आरोप फेटाळले जात आहेत.

पुढे काय होणार?

SIR प्रक्रिया, मतदार यादीतील कथित बदल आणि Form 6 संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे हा वाद पुढील काळात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

राहुल गांधी आणि INDIA आघाडीने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली आहे. आता निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार या आंदोलनाला कशी प्रतिक्रिया देतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

तुमचे मत काय? निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबाबत निर्माण झालेले प्रश्न योग्य आहेत का? कमेंटमध्ये तुमचे मत नक्की सांगा आणि अशाच महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींसाठी आमच्या पोर्टलला पुन्हा भेट द्या.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *