आंदोलनाच्या सावलीत ‘माणिक इन्फ्रा’ला कोट्यवधींची सरकारी कामे? कंपनी, कंत्राटे आणि EDच्या दाव्यांवर नेमके तथ्य काय?

महाराष्ट्र | प्रतिनिधी

आंदोलन, राजकारण आणि सरकारी कंत्राटे… या तिन्ही गोष्टी एकत्र आल्या की प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे राज्याच्या राजकारणात चर्चेत असलेले मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या आंदोलनाच्या काळात सोबत दिसणाऱ्या व्यक्तींशी संबंधित एका इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या सरकारी कामांबाबत आता सोशल मीडियावर आणि राजकीय चर्चेत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे ‘माणिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स’.

दावा असा केला जात आहे की, कंपनीला गेल्या काही काळात जलसंपदा आणि इतर सरकारी विभागांकडून शेकडो कोटी रुपयांची कामे मिळाली.

काही ठिकाणी ₹764 कोटींच्या सरकारी कामांचा आकडाही चर्चेत आहे.

पण या दाव्यांमध्ये नेमके तथ्य काय?

कंपनी कोणाची आहे?

तिला प्रत्यक्षात किती सरकारी कामे मिळाली?

ही कामे कोणत्या निविदा प्रक्रियेतून मिळाली?

आणि EDची नोटीस मिळाल्याचा दावा खरा आहे का?

या प्रश्नांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे.

‘माणिक इन्फ्रा’ नेमकी कोणाची?

उपलब्ध कॉर्पोरेट नोंदीनुसार MANIK INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED ही कंपनी 1 मार्च 2023 रोजी नोंदणीकृत झाली असून तिचा CIN U42903MH2023PTC398450 आहे. कंपनीचा नोंदणीकृत पत्ता छत्रपती संभाजीनगर येथील आहे. उपलब्ध कंपनी डेटानुसार तिची अधिकृत भागभांडवल रचना ₹5 कोटी आणि paid-up capital ₹3 कोटी अशी दाखवण्यात आली आहे.

पण इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे.

‘Manik Infra Projects’ हे नाव 2023 पूर्वीही सरकारी कंत्राटांच्या नोंदींमध्ये दिसते.

उपलब्ध LEI नोंदीनुसार Santosh Manikrao Balande यांचे ‘Manik Infra Projects, Anushka Tradings’ हे trade name/sole proprietorship म्हणून नोंदलेले आहे. या नोंदीमध्ये GST entity creation date 2017 दाखवली आहे.

त्यामुळे “माणिक इन्फ्रा ही संपूर्णपणे 2023 मध्ये अचानक निर्माण झालेली संस्था आहे” असे सरसकट म्हणणे अचूक ठरणार नाही.

मात्र 2023 मध्ये नोंदणीकृत झालेली Private Limited कंपनी स्वतंत्रपणे नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे आणि तिचे संचालक कोण आहेत, हा प्रश्न अधिकृत कंपनी कागदपत्रांमधून स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

मग सरकारी कामे किती मिळाली?

उपलब्ध सार्वजनिक निविदा डेटामध्ये ‘Manik Infra Projects’ या नावाने अनेक सरकारी कामांच्या नोंदी दिसतात.

उदाहरणार्थ, जलसंपदा विभागाच्या एका प्रकल्पात माणिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सला सुमारे ₹151.7 कोटींच्या कामासाठी L1 म्हणून दाखवण्यात आले आहे. हा प्रकल्प सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा नदीवरील बॅरेज बांधकामाशी संबंधित आहे.

त्याचप्रमाणे, 2025 मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील Koradi Medium Projectच्या मुख्य कालवा आणि वितरण व्यवस्थेच्या दुरुस्तीच्या कामात माणिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सला सुमारे ₹18.3 कोटींचे काम मिळाल्याची निविदा नोंद उपलब्ध आहे.

एका स्वतंत्र सार्वजनिक निविदा डेटाबेसमध्ये माणिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सच्या नावाने 2016 पासून विविध निविदांमध्ये सहभाग आणि अनेक कामे मिळाल्याची माहिती दिली आहे. त्या डेटाबेसनुसार नोंद झालेल्या निविदांमध्ये कंपनीने 305 कामे जिंकली असून त्यांची एकत्रित नोंदवलेली किंमत ₹825 कोटींपेक्षा जास्त आहे. मात्र हा सरकारी अधिकृत एकत्रित आकडा नसून सार्वजनिक निविदा नोंदी एकत्र करणाऱ्या डेटाबेसचा आकडा आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

म्हणूनच ₹764 कोटींचा दावा प्रकाशित करण्यापूर्वी प्रत्येक कंत्राटाची स्वतंत्र अधिकृत निविदा/कार्यादेश नोंद जोडणे गरजेचे आहे.

शेकडो कोटींची कामे मिळणे म्हणजे गैरव्यवहार झाला का?

नाही.

सरकारी काम मिळणे आणि नियमबाह्य पद्धतीने काम मिळवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

सरकारी कंत्राटासाठी निविदा प्रक्रिया, पात्रता, तांत्रिक तपासणी, आर्थिक बोली आणि अंतिम कार्यादेश अशी प्रक्रिया असते.

उदाहरणार्थ, बुलढाणा येथील ₹18.3 कोटींच्या कामात उपलब्ध निविदा नोंदीनुसार पाच बोलीदार सहभागी झाले होते आणि माणिक इन्फ्रा L1 ठरले होते.

म्हणून “माणिक इन्फ्राला काम मिळाले म्हणजे गैरव्यवहार झाला” असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.

मात्र प्रश्न वेगळा आहे—

एकाच कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कामे मिळत असतील तर त्या सर्व कामांची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती का?

हा प्रश्न कागदपत्रांच्या आधारे तपासता येतो.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाशी कंपनीचा संबंध?

या विषयात सर्वात गंभीर दावा हा आहे की कंपनीशी संबंधित व्यक्ती मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात किंवा दौऱ्यांमध्ये सहभागी होत असल्याने सरकारी कामांवर प्रभाव पडला.

या थेट संबंधाची स्वतंत्र आणि विश्वसनीय पुष्टी उपलब्ध स्रोतांमध्ये मला मिळालेली नाही.

म्हणून केवळ एखादी व्यक्ती आंदोलनात दिसते किंवा एखाद्या नेत्याच्या संपर्कात आहे, यावरून तिला मिळालेल्या सरकारी कंत्राटामागे राजकीय हस्तक्षेप होता, असे म्हणता येत नाही.

त्यासाठी आवश्यक आहे—

• निविदेतील सर्व बोलीदारांची माहिती
• तांत्रिक पात्रतेचे कागद
• आर्थिक बोली
• L1/L2/L3 स्थिती
• कार्यादेश
• कंत्राटाची अंमलबजावणी
• संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मंजुरी
• आणि कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असल्यास त्याचे दस्तऐवजी पुरावे

‘आंदोलनात मध्यस्थी करणारे आणि सरकारी कामे मिळवणारे’ असा दावा?

हा देखील गंभीर आरोप आहे.

एखादी व्यक्ती आंदोलनात मध्यस्थी करते आणि त्याच व्यक्तीशी संबंधित कंपनीला सरकारी विभागाचे काम मिळते, एवढ्यावरून दोन्ही घटनांमध्ये कारणसंबंध आहे असे सिद्ध होत नाही.

जर असा दावा करण्यात येत असेल तर संबंधित व्यक्तीचे नाव, कंपनीतील पद, आंदोलनातील भूमिका, संबंधित सरकारी विभाग आणि मिळालेल्या कामाची निविदा—हे सर्व कागदोपत्री जोडणे आवश्यक आहे.

नाहीतर आरोप हा केवळ आरोपच राहतो.

मग ₹764 कोटींचा आकडा कुठून आला?

सध्या चर्चेत असलेला ₹764 कोटींचा आकडा स्वतंत्र अधिकृत सरकारी एकत्रित नोंदीतून मला पडताळता आला नाही.

उपलब्ध सार्वजनिक निविदा नोंदी मात्र या नावाच्या संस्थेला कोट्यवधी रुपयांची सरकारी कामे मिळाल्याचे दाखवतात. त्यात ₹151.7 कोटींच्या जलसंपदा प्रकल्पाचा आणि ₹18.3 कोटींच्या कालवा दुरुस्ती प्रकल्पाचा समावेश आहे.

त्यामुळे ₹764 कोटींचा दावा स्वतंत्र कंत्राटांच्या अधिकृत कागदपत्रांद्वारे पडताळल्यानंतरच ठोस बातमीचा तथ्य म्हणून वापरणे योग्य राहील.

EDची नोटीस खरंच आली होती का?

या चर्चेतील आणखी एक मोठा दावा म्हणजे—

“माणिक इन्फ्राला EDची नोटीस आली होती का?”

आणखी गंभीर दावा असा आहे की EDच्या कारवाईला थांबवण्यासाठी आंदोलन थांबवण्यात आले का?

उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतांमध्ये या दोन्ही दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी मला सापडलेली नाही.

त्यामुळे सध्या हे प्रश्न/दावे म्हणूनच मांडता येतील; तथ्य म्हणून नाही.

EDची नोटीस असल्यास तिची तारीख, प्रकरण क्रमांक, संबंधित व्यक्ती/कंपनीचे नाव आणि नोटीसची प्रत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

खरी चौकशी कुठे व्हायला हवी?

जर एखाद्या कंपनीला अल्प कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कामे मिळाल्याचा दावा होत असेल, तर चौकशीचा मुद्दा केवळ कंपनीपुरता मर्यादित राहू नये.

तपासात पाहिले जाऊ शकते—

1. कोणत्या विभागांनी कामे दिली?

2. किती निविदांमध्ये कंपनी सहभागी झाली?

3. किती ठिकाणी ती L1 ठरली?

4. किती कामांचे प्रत्यक्ष कार्यादेश झाले?

5. कामांची एकूण करार किंमत किती आहे?

6. कंपनीची पात्रता प्रत्येक निविदेत पूर्ण होती का?

7. एकाच व्यक्ती किंवा संबंधित संस्थांचा वारंवार सहभाग आहे का?

8. कामे प्रत्यक्षात किती पूर्ण झाली आहेत?

9. कोणतेही दंड, विलंब शुल्क किंवा कंत्राटी कारवाई झाली आहे का?

10. सरकारी अधिकाऱ्यांवर कोणताही दबाव किंवा हस्तक्षेप झाल्याचा पुरावा आहे का?

हे प्रश्न कागदपत्रांमधून तपासल्याशिवाय कोणावरही गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवणे योग्य ठरणार नाही.

सरकारने चौकशी करावी का?

जर ₹764 कोटींच्या दाव्याला आधार देणारी कागदपत्रे उपलब्ध असतील, तर सर्व संबंधित सरकारी कंत्राटांची स्वतंत्र आणि पारदर्शक तपासणी करण्याची मागणी करता येऊ शकते.

मात्र चौकशीचा आधार राजकीय आरोप नसून निविदा कागदपत्रे, कार्यादेश, पात्रता, देयके आणि कामाची प्रत्यक्ष प्रगती असायला हवी.

कारण प्रश्न शेवटी जनतेच्या पैशांचा आहे.

सरकारी कंत्राट कोणाला मिळाले हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे; पण त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न आहे—ते कंत्राट नियमाप्रमाणे मिळाले का आणि काम प्रत्यक्षात योग्य पद्धतीने झाले का?

आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न!

जर माणिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सला मिळालेल्या सरकारी कामांबाबत सर्व कागदपत्रे स्पष्ट असतील, तर ती सार्वजनिक करण्यास काय अडचण आहे?

आणि जर कोणत्याही निविदेत नियमबाह्य प्रकार झाल्याचा पुरावा असेल, तर त्याची चौकशी का होऊ नये?

तसेच—

EDची नोटीस असल्याचा दावा खरा आहे का?

कंपनी आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील व्यक्तींमध्ये नेमका संबंध काय आहे?

₹764 कोटींच्या कामांचा दावा कोणत्या कंत्राटांवर आधारित आहे?

जलसंपदा आणि इतर विभागांची कामे कोणत्या निविदा प्रक्रियेतून मिळाली?

हे प्रश्न आता कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

तुमच्याकडे माणिक इन्फ्राच्या सरकारी कंत्राटांची कागदपत्रे, ED नोटीस किंवा संबंधित व्यक्तींच्या कंपनीतील भूमिकेचे पुरावे आहेत का?

आम्हाला पाठवा/कमेंटमध्ये माहिती द्या.
दस्तऐवज उपलब्ध झाल्यास या प्रकरणातील पुढील भागात प्रत्येक कंत्राटाची स्वतंत्र पडताळणी करता येईल.

सरकारी पैसा जनतेचा आहे; त्यामुळे सरकारी कंत्राटांची माहितीही जनतेसमोर स्पष्ट असली पाहिजे.