पुणे | प्रतिनिधी
घर घेण्यासाठी आयुष्यभराची कमाई लावायची… बँकेचे मोठे कर्ज घ्यायचे… दर महिन्याला हजारो रुपयांचा EMI भरायचा… आणि त्यानंतरही घराचा ताबा मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहायची.
त्यात प्रकल्पाची RERAनुसार दिलेली ताब्याची तारीख संपली की घरखरेदीदारासमोर पर्याय उरतो तो तक्रार, सुनावणी आणि कायदेशीर लढाईचा.
याच पार्श्वभूमीवर एका घरखरेदीदाराने उपस्थित केलेला सवाल सध्या लक्ष वेधून घेत आहे—
“RERAची व्यवस्था घरखरेदीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे की बिल्डरला पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ देण्यासाठी?”
हा प्रश्न एका व्यक्तीचा असला, तरी रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये अडकलेल्या अनेक ग्राहकांच्या अडचणी त्यातून समोर येतात.
95% पैसे फेब्रुवारी 2025 मध्येच भरले; मग ताबा कुठे?
या प्रकरणातील घरखरेदीदाराच्या म्हणण्यानुसार, फेब्रुवारी 2025 पर्यंत घराच्या किमतीपैकी तब्बल 95 टक्के रक्कम भरली होती.
मात्र, RERAच्या नोंदीनुसार प्रकल्पाची ताब्याची तारीख डिसेंबर 2025 होती.
घरखरेदीदाराचा आरोप आहे की, फेब्रुवारी 2025 मध्येच प्रकल्प डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार नाही, याची कंपनीला जाणीव झाली होती. असे असताना ग्राहकांना प्रकल्पाच्या वास्तविक स्थितीची आणि संभाव्य विलंबाची स्पष्ट माहिती वेळेत देण्यात आली नाही.
यामुळे आता ग्राहकांचा थेट सवाल आहे—
“95% पैसे घेताना कंपनीला प्रकल्पाच्या स्थितीची कल्पना नव्हती का?”
“जर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार नव्हता, तर ग्राहकांना आधीच स्पष्ट माहिती का देण्यात आली नाही?”
EMI सुरू आहे… पण घराचा ताबा नाही!
घरखरेदीदारासाठी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे EMI थांबत नाही.
घराचा ताबा उशिरा मिळाला तरी बँकेचा EMI भरावा लागतो.
जर ग्राहक सध्या दुसऱ्या घरात राहत असेल, तर त्याला भाडेही द्यावे लागू शकते.
म्हणजे—
EMI + भाडे + घरात अडकलेली मोठी रक्कम + कायदेशीर खर्च
असा आर्थिक भार ग्राहकावर पडतो.
आणि याच दरम्यान बिल्डरकडून प्रकल्पाला मुदतवाढ मिळाली तर ग्राहकाचा प्रश्न आणखी लांबतो, अशी भावना अनेक घरखरेदीदार व्यक्त करतात.
“बिल्डरला मुदतवाढ, ग्राहकाला काय?”
MahaRERAच्या अधिकृत प्रक्रियेनुसार काही परिस्थितींमध्ये प्रकल्पाच्या नोंदणीला मुदतवाढ मिळू शकते.
RERA कायद्याच्या कलम 7(3) अंतर्गत, नोंदणी रद्द करण्याऐवजी प्राधिकरण काही अटी घालून प्रकल्पाची नोंदणी कायम ठेवू शकते. MahaRERAच्या एका आदेशात अशाच प्रकारे प्रकल्पाला मुदतवाढ देताना विकासकाला बांधकामाच्या टप्प्यांचे वेळापत्रक आणि मासिक प्रगती अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
म्हणजेच मुदतवाढ देणे ही कायद्यातील प्रक्रिया आहे.
पण घरखरेदीदारांचा प्रश्न असा आहे—
“मुदतवाढ मिळाल्यानंतर आमच्या EMIचे काय?”
“आमच्या अडकलेल्या पैशाचे काय?”
“विलंबासाठी आम्हाला नुकसानभरपाई कधी मिळणार?”
RERAमध्ये तक्रार केली, तरी पुढची लढाई सुरू
प्रकल्प रखडल्यावर घरखरेदीदार RERAकडे तक्रार करू शकतो. मात्र तक्रार दाखल केल्यानंतर लगेच प्रत्यक्ष पैसे मिळतील किंवा घराचा प्रश्न त्वरित सुटेल, असे प्रत्येक प्रकरणात होत नाही.
MahaRERAच्या अधिकृत माहितीनुसार तक्रारी शक्य तितक्या लवकर निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि कायद्यात 60 दिवसांचा संदर्भ दिला आहे; मात्र त्या कालावधीत निकाल न झाल्यास त्याची कारणे नोंदवण्याची तरतूद आहे.
प्रत्यक्षात मात्र आदेशानंतरची अंमलबजावणी आणि वसुली हा देखील मोठा टप्पा ठरतो.
पुणे जिल्ह्यात सप्टेंबर 2026 मध्ये 176 MahaRERA recovery casesमध्ये सुमारे ₹106.7 कोटींची रक्कम प्रलंबित असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
याच काळात राज्य सरकारने MahaRERAच्या recovery ordersची अंमलबजावणी वेगाने करण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांना डिफॉल्ट करणाऱ्या विकासकांच्या मालमत्तेचा शोध घेणे, जप्त करणे आणि आवश्यक असल्यास लिलाव करण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवण्याचे अधिकार दिल्याचे वृत्त आहे.
म्हणजेच प्रश्न केवळ “केस जिंकली का?” एवढाच नाही.
प्रश्न असा आहे—
“आदेशानंतर ग्राहकाला प्रत्यक्ष दिलासा कधी मिळणार?”
“आम्हाला आता फक्त नुकसानभरपाई हवी आहे”
या प्रकरणातील घरखरेदीदाराचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नुकसानभरपाई.
ग्राहकाच्या म्हणण्यानुसार, त्याने कष्टाने कमावलेले पैसे प्रकल्पासाठी दिले. त्यातील 95% रक्कमही वेळेत भरली. मात्र घराचा ताबा अपेक्षित वेळेत मिळाला नाही.
त्यामुळे ग्राहकाचे म्हणणे आहे की आता पुन्हा केवळ आश्वासन किंवा नवीन तारीख नको.
“आम्हाला आता नुकसानभरपाईबाबत स्पष्ट चर्चा हवी आहे,” अशी भूमिका ग्राहकाने मांडली आहे.
नुकसानभरपाई किंवा व्याजाचा दावा कोणत्या परिस्थितीत आणि किती प्रमाणात लागू होतो, हे संबंधित Agreement for Sale, RERAच्या तरतुदी आणि प्रकरणातील तथ्यांवर अवलंबून असते.
कंपनीच्या संवादावरही प्रश्न
घरखरेदीदाराने कंपनीच्या संवाद पद्धतीवरही गंभीर आरोप केले आहेत.
ग्राहकाच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीकडून ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी एक व्यवस्थापक समोर केला जातो; मात्र महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार त्याच्याकडे नसल्याने ग्राहकांना ठोस उत्तर मिळत नाही.
ग्राहकाने कंपनीच्या या पद्धतीला “जबाबदारीपासून दूर जाण्याचा प्रकार” असल्याचा आरोप केला आहे.
मात्र हा संबंधित ग्राहकाचा आरोप आहे. कंपनीची अधिकृत बाजू या आरोपांवर उपलब्ध झाल्यास तीही तितक्याच महत्त्वाने प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
कारण ग्राहकाचा साधा प्रश्न आहे—
“माझ्या घराचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे?”
बैठका होतात… आश्वासने मिळतात… पण ताबा कधी?
घरखरेदीदारांसाठी सर्वात त्रासदायक परिस्थिती म्हणजे वारंवार बैठका होणे, नवीन तारीख मिळणे आणि त्यानंतर पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणे.
ग्राहकाला आता केवळ—
“काम सुरू आहे…”
“लवकरच ताबा मिळेल…”
“काही तांत्रिक अडचणी आहेत…”
अशी आश्वासने नकोत.
त्याला हवी आहे लेखी आणि स्पष्ट माहिती.
प्रकल्प नेमका किती पूर्ण झाला?
कोणती कामे बाकी आहेत?
OC कधी मिळणार?
नवीन ताब्याची निश्चित तारीख कोणती?
त्या तारखेपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन काय?
विलंबामुळे ग्राहकांना काय दिलासा मिळणार?
या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्टपणे देणे ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे आहे.
RERA म्हणजे फक्त मुदतवाढ देणारी यंत्रणा आहे का?
हा प्रश्न भावनिक असला तरी त्यामागे घरखरेदीदारांची वास्तविक चिंता आहे.
MahaRERAने काही प्रकरणांमध्ये विकासकांना अटींसह मुदतवाढ दिली आहे. त्याच वेळी प्रकल्पाची completion date संपल्यानंतर काही प्रकल्पांना abeyanceमध्ये ठेवणे, बँक खाती गोठवणे आणि संबंधित विकासकाला पुढील विक्री/करारांवर निर्बंध घालणे अशी कारवाईही करण्यात आली आहे.
त्यामुळे “RERA फक्त बिल्डरला संरक्षण देते” असा सार्वत्रिक निष्कर्ष काढता येत नाही.
पण घरखरेदीदारांचा प्रश्न मात्र रास्त आहे—
“माझे पैसे अडकले असताना मला प्रत्यक्ष दिलासा मिळण्यासाठी किती काळ वाट पाहावी लागणार?”
पुण्यात घरखरेदीदारांसाठी हा मोठा इशारा?
पुणे हे मोठे रिअल इस्टेट मार्केट आहे. त्यामुळे एखादा प्रकल्प रखडला की त्याचा परिणाम केवळ एका कुटुंबावर होत नाही.
अनेक कुटुंबांचे—
कर्जाचे EMI, मुलांचे शिक्षण, भाडे, बचत आणि भविष्यातील आर्थिक नियोजन
या सगळ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
म्हणून प्रकल्पाला मुदतवाढ देताना ग्राहकांना केवळ नवीन तारीख सांगण्यापेक्षा प्रत्यक्ष बांधकामाची प्रगती, आर्थिक क्षमता, पूर्णत्वाची शक्यता आणि घरखरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण याकडे अधिक लक्ष असावे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
आता प्रश्न तुमच्यासाठी!
तुम्ही घरासाठी 80%, 90% किंवा 95% पेमेंट केले आहे का?
EMI भरत असूनही घराचा ताबा मिळालेला नाही का?
बिल्डरने तुम्हाला वारंवार नवीन तारीख दिली आहे का?
RERAकडे तक्रार करूनही तुम्हाला पुढील सुनावणीची किंवा आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे का?
तुमचा अनुभव आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा.
तुमचा अनुभव केवळ तुमची कहाणी नाही; तो अशाच परिस्थितीत अडकलेल्या इतर घरखरेदीदारांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
