पुणे | 18 ऑगस्ट 2026
पुण्यातील एका मिठाई दुकानाचा परवाना निलंबित केल्यानंतर तो वेळेत पूर्ववत न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) चांगलेच सुनावले आहे. न्यायालयाने पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स या दुकानाला ₹5 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश FDAला दिले आहेत.
या प्रकरणात दुकानाची सुरुवातीच्या तपासणीत स्वच्छता आणि कर्मचाऱ्यांच्या hygiene बाबत त्रुटी आढळल्यानंतर 12 जून रोजी परवाना निलंबित करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर झालेल्या पुनर्तपासणीत दुकान 36 पैकी 35 निकषांवर compliant म्हणजेच 98 टक्के अनुपालन असल्याचे आढळून आले. तरीही परवाना पूर्ववत करण्यात न आल्याने दुकान मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
34 दिवस दुकान बंद; लाखोंच्या व्यवसायाचे नुकसान
FDAच्या कारवाईमुळे दुकान तब्बल 34 दिवस बंद राहिले, असा दुकानाच्या बाजूने दावा करण्यात आला. या काळात सुमारे ₹8.74 लाखांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.
दुकानाने compliance report सादवल्यानंतर 13 जुलै रोजी पुनर्तपासणी करण्यात आली. त्यात 98 टक्के compliance आढळूनही परवाना पूर्ववत न झाल्याने दुकान मालकांनी प्रशासनाकडे पुन्हा विनंती केली; मात्र त्यावर कारवाई न झाल्याने प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.
“तुमचा हेतू चांगला, पण तुम्ही अतिरेक करत आहात!”
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDAच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 98 टक्के compliance आढळल्यानंतर परवाना तातडीने पूर्ववत करायला हवा होता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने FDAची परवाना निलंबित ठेवण्याची पद्धत “strange” आणि “perverse” असल्याचे नमूद करत, विभागाचा उद्देश चांगला असला तरी कारवाई अतिरेकाची होत असल्याचे म्हटले.
दुकान पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी
उच्च न्यायालयाने दुकानाचा परवाना निलंबित ठेवण्याचा आदेश रद्द करून दुकान पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्याचबरोबर FDAला दुकान मालकांना एका महिन्याच्या आत ₹5 लाखांची भरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी न्यायालयाचा आदेश पाहिल्यानंतर प्रतिक्रिया देऊ, तसेच FDA कायदा आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसारच काम करत असल्याचे सांगितले आहे.
अन्नसुरक्षा की प्रशासनिक अतिरेक? चर्चेला उधाण
या निर्णयामुळे अन्नसुरक्षेच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि व्यवसायांवर होणारी प्रशासकीय कारवाई यामधील समतोलाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
एका बाजूला अन्नाची गुणवत्ता आणि ग्राहकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी FDAची कठोर कारवाई आवश्यक आहे; तर दुसरीकडे त्रुटी दूर केल्यानंतरही परवाना दीर्घकाळ निलंबित ठेवला गेल्यास संबंधित व्यवसायाचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
पुण्यातील या प्रकरणात न्यायालयाने प्रशासनाला दिलेला ₹5 लाखांचा भरपाई आदेश आता चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
