पुणेः संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी तक्रार पुणे महानगरपालिकेत (पीएमसी) दाखल करण्यात आली आहे. सर्व क्र. या प्रकरणी सर्वेक्षण क्र. 63, राजाराम पाटील नगर, मार्ग क्र. 12.
वडगाव शेरी मतदारसंघातील खराडी भागातील सामाजिक कार्यकर्त्या प्रभा कर्पे यांनी सर्वेक्षण क्र. 63, राजाराम पाटील नगर, मार्ग क्र. 12. त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करून बांधकामासाठी परवानगी देण्यात आली आहे का, मंजूर केलेला नकाशा काय आहे, संबंधित जागा कोणत्या आरक्षणाखाली आहे आणि त्या जागेची मालकी काय आहे याबद्दल कागदपत्रे काय सांगतात हे तपासण्यास सांगितले आहे.
पीएमसीच्या राखीव जमिनीवर बांधकाम कसे सुरू झाले?
तक्रारीनुसार, संबंधित जागा पीएमसीच्या आरक्षणासाठी राखीव असल्याचा दावा केला जातो. तथापि, इमारतीचे बांधकाम अद्याप सुरू आहे.
जर ही जमीन पीएमसीच्या आरक्षणासाठी राखीव असेल तर कोणत्या आधारावर या जागेवर बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली होती? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
तक्रारदारांनी सांगितले की जेव्हा आरक्षित जमिनीवर बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार येते तेव्हा प्रशासनाने त्याची त्वरित दखल घेणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे बांधकाम सुरू असताना त्या ठिकाणी सदनिकांची विक्री किंवा आरक्षण सुरू असल्याची माहिती नागरिकांना मिळत आहे, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
जर बांधकाम परवान्याबाबतच प्रश्न उपस्थित केले जात असतील आणि त्याच वेळी नागरिकांकडून सदनिका आरक्षित केल्या जात असतील तर भविष्यात ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी प्रशासनाने त्वरित लक्ष दिले पाहिजे.
सदनिका बुक करणाऱ्या लोकांचे पैसे अडकले असतील तर जबाबदार कोण? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
कागदपत्रांची मागणी
तक्रारीसोबत बांधकामाची रंगीत छायाचित्रे, वास्तविक परिस्थितीची छायाचित्रे आणि उपलब्ध पुरावे होते.
तथापि, केवळ कागदावर तक्रार किंवा पत्रव्यवहार करून हे प्रकरण बंद केले जाऊ नये अशी विनंती केली जाते.
स्थानिक प्रशासनाला घटनास्थळी भेट देऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बांधकामाच्या परवानग्या आहेत का?
मंजूर इमारत योजना काय आहे?
हे परवाने वैध आहेत का?
पीएमसीला संबंधित जागांमध्ये आरक्षण आहे का?
जमिनीची मालकी कोणाची?
बांधकामाच्या परवानग्या आहेत का?
आपण विक्री किंवा भाड्याने शोधत आहात?
बांधकाम अनधिकृत असल्यास ते त्वरित थांबवावे.
बांधकाम अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर आढळल्यास ते त्वरित थांबवावे आणि नियमांनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीत स्पष्टपणे करण्यात आली आहे.
जर सदनिकेची विक्री किंवा आरक्षण चालू असेल तर नागरिकांची संभाव्य फसवणूक टाळण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला त्वरित माहिती द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांनी अशी भूमिका घेतली आहे की केवळ नोटीस देणे किंवा कागदपत्रे दाखवणे “केवळ नोटीस देऊन संपवू नका” या प्रकरणात पुरेसे नाही.
पीएमसीची राखीव जागा आणि नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन प्रशासनाने प्रत्यक्ष परिस्थितीची तपासणी केली पाहिजे.
या प्रकरणात संबंधित अधिकारी किंवा विभागाने केलेल्या कारवाईबाबत तक्रारदारांना लेखी कारवाई अहवाल द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
15 दिवसांच्या आत चळवळ.
जर या प्रकरणात त्वरित कारवाई केली गेली नाही आणि बांधकाम चालू राहिले तर नागरिक पुढील 15 दिवसांत लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने रस्त्यावर उतरू शकतात.
सार्वजनिक जमीन ही लोकांची मालमत्ता आहे. कोणत्याही बेकायदेशीर बांधकामास परवानगी दिली जाणार नाही “, असे ते म्हणाले.
आता या तक्रारीनंतर पुणे महानगरपालिका प्रत्यक्षात संबंधित जागेची तपासणी करेल का? त्यांना बांधकाम करण्याची परवानगी आहे का? आणि नागरिकांच्या फायद्यासाठी सदनिकांच्या आरक्षणावर काय कारवाई केली जाईल? याकडे लक्ष देण्यात येत आहे.
चौकशीनंतरच सत्य काय आहे हे कळू शकेल.
पुणे महानगरपालिका, आरक्षित भूखंड, बांधकाम परवाने आणि नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित अशा अधिक महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी आमच्या पोर्टलवर संपर्कात रहा.
