जालना | 19 मे 2026
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. त्यांनी जाहीर केलं आहे की, 30 मे 2026 पासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत.
थोडक्यात सांगायचं तर:
“सरकार म्हणतं ‘थोडं थांबा’… आणि जरांगे म्हणतात, ‘आता थांबणं शक्य नाही!’”
नेमकी मागणी काय?
जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी:
- मराठा समाजाला OBC प्रवर्गातून आरक्षण,
- पात्रांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र,
- प्रलंबित सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणी,
- आणि मागण्यांवरील विलंब थांबवणे.
त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं:
“आठ महिने झाले, पण प्रत्यक्षात काहीच झालेलं नाही.”
30 मेपासून पुन्हा उपोषण
जरांगे यांनी सांगितलं की:
- उपोषण अंतरवाली सराटीत होईल.
- राज्यभरातून समाजबांधव सहभागी होतील.
- मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील.
एका समर्थकाची प्रतिक्रिया:
“जरांगे उपोषणाला बसले की महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा pulse वाढतो.”
सरकारवर टीका
जरांगे यांनी सरकारवर वचनपूर्ती न केल्याचा आरोप केला. त्यांनी शिंदे समितीच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केले आणि प्रशासनाकडून होणाऱ्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
“फाईल्स हलतात, पण निर्णय मात्र जागेवरच उभा राहतो,” अशी टीका त्यांनी केली.
सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया
- “30 मेपासून महाराष्ट्रात पुन्हा आरक्षण आंदोलनाचं countdown.”
- “Jarange vs Government: Season 2026 सुरू.”
- “मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापणार.”
- “आता चर्चेपेक्षा निर्णयाची अपेक्षा.”
राजकीय परिणाम काय?
जर आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला तर:
- राज्य सरकारवर दबाव वाढू शकतो,
- विरोधकांना मुद्दा मिळू शकतो,
- आणि महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापू शकतं.
पुणेकरांची प्रतिक्रिया
एका पुणेकराने मिश्कीलपणे लिहिलं:
“महाराष्ट्रात पावसाळ्याआधी दोन गोष्टी नक्की येतात — ढग आणि राजकीय आंदोलनं!”
निष्कर्ष
मनोज जरांगे पाटील यांच्या 30 मेपासूनच्या आमरण उपोषणाच्या घोषणेमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांच्यातील पुढील चर्चांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
आजचा सर्वात चर्चेतला डायलॉग:
“आंदोलनाची तारीख जाहीर झाली की सरकारच्या टेबलवरील फाईल्सही अचानक महत्त्वाच्या होतात!”
